बाजुरा जिल्लाको जगन्नाथ गाउँपालिकाको दोस्रो गाउँसभा अन्तर्गत १८औँ अधिवेशनले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ३८ करोड ६३ लाख १ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट तथा नीति–कार्यक्रम पारित गरेको छ। गाउँसभा अध्यक्ष काली बहादुर शाहीले सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै सामाजिक न्याय, सुशासन, पूर्वाधार विकास, आर्थिक समृद्धि तथा नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहलाई केन्द्रमा राखेर बजेट तथा कार्यक्रम तयार गरिएको बताउनुभयो।

पारित बजेटमध्ये चालु तर्फ २३ करोड ६८ लाख १० हजार ५ सय रुपैयाँ र पुँजीगत तर्फ १४ करोड ९४ लाख ९० हजार ५ सय रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। क्षेत्रगत रूपमा आर्थिक विकासतर्फ ४ करोड ९० लाख रुपैयाँ, सामाजिक विकासतर्फ ११ करोड १२ लाख ६८ हजार रुपैयाँ, पूर्वाधार विकासतर्फ ४ करोड १८ लाख ३२ हजार ५ सय रुपैयाँ, सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रतर्फ ९५ लाख रुपैयाँ तथा कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनतर्फ १७ करोड ४७ लाख १० हजार ५ सय रुपैयाँ छुट्याइएको छ।उक्त सभामा पालिकामा रहेका बिद्यालयका उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने बिध्यार्थीहरुलाई हौसला बढाउन नगद प्रमाणपत्र र खादाले सम्मान गरेको थियो।

नीति तथा कार्यक्रममा न्यायमा पहुँच नपुगेका एकल महिला, दलित, हलिया, खलिया, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, हिंसापीडित महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा असहाय नागरिकलाई निःशुल्क कानुनी सहायता तथा परामर्श सेवा उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ। साथै गाउँका युवायुवती तथा कक्षा ८ देखि १२ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि विद्यालय र समुदाय स्तरमा कानुनी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ।

बालविवाह, छाउपडी, जातीय छुवाछुत, महिला हिंसा, कुरीति तथा विभेद अन्त्यका लागि विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा न्यायिक समितिका सदस्यहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरिने तथा सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन आइरिस (Iris) प्रणाली लागू गरिने नीति लिइएको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न छुटेका नागरिकहरूको घटना दर्ता तथा परिचयपत्र व्यवस्थापनका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गरिने पनि जनाइएको छ।
त्यस्तै ‘सबैले छोडौँ, नसक्नेलाई जोडौँ’ अभियानमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई थप प्रभावकारी बनाइने, शान्ति सुरक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र सेवा प्रवाहलाई सुदृढ बनाइने नीति लिइएको छ। सार्वजनिक सेवालाई सरल, छिटोछरितो, पारदर्शी तथा प्रविधिमैत्री बनाउँदै नागरिकका गुनासोको तत्काल सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ।
कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिको क्षमता विकासका लागि तालिम, गोष्ठी तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र कार्यसम्पादनका आधारमा पुरस्कार तथा दण्डको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। साथै गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूको मासिक तलबमा आगामी साउन १ गतेदेखि १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ।
गाउँपालिकाभित्र कार्यरत विभिन्न NGO/INGO मार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि ४ करोड ८५ लाख १ हजार ३ सय २४ रुपैयाँ बराबरको बजेट परिचालन हुने जनाइएको छ।

आर्थिक, भौतिक तथा शैक्षिक विकासका लागि विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP), स्थानीय जलवायु अनुकूलन परियोजना (LACC), LI-BIRD, RERAS तथा Global Envirotech Initiative Asia लगायत विभिन्न साझेदार संस्थासँग समन्वय र सहकार्य गरिने नीति समेत पारित गरिएको छ।
गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद जोशीका अनुसार, गाउँसभाले पारित गरेको बजेट तथा नीति–कार्यक्रमले सामाजिक न्याय, समावेशी विकास, सुशासन, सेवा प्रवाहमा सुधार, पूर्वाधार विस्तार तथा नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने लक्ष्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

बाजुरा जिल्लाको हिमाली गाउँपालिकाको १८औँ गाउँसभा अधिवेशनले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि कुल ४३ करोड ६८ लाख ३९ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ। गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार तथा जनजीविकासँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट प्रस्तुत गरेको हो।
विनियोजित बजेटमध्ये पूँजीगततर्फ १८ करोड १ हजार रुपैयाँ तथा चालुतर्फ २५ करोड ६८ लाख २१ हजार रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। गाउँपालिकाले उपलब्ध स्रोत र साधनलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्दै स्थानीय आवश्यकताअनुसार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ।
बजेटका प्रमुख स्रोतहरूमा संघीय सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण अनुदान ९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँडबाट १० करोड ३० लाख ८३ हजार रुपैयाँ, पूरक अनुदान २ करोड १५ लाख रुपैयाँ, संघीय विशेष चालु अनुदान १ करोड ८० लाख रुपैयाँ, संघीय विशेष पूँजीगत अनुदान ८८ लाख रुपैयाँ, संघीय सरकारबाट प्राप्त सशर्त चालु अनुदान १२ करोड ५१ लाख रुपैयाँ, सशर्त पूँजीगत अनुदान ४१ लाख रुपैयाँ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण अनुदान ७७ लाख रुपैयाँ समावेश रहेका छन्।
गाउँसभामा प्रस्तुत बजेटले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, जडीबुटी, पर्यटन, जलस्रोत, पूर्वाधार विकास, रोजगार सिर्जना तथा सामाजिक सुरक्षा लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै समृद्ध हिमाली गाउँपालिका निर्माणको लक्ष्य लिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा जनमुखी, उत्पादनमुखी र दिगो विकासका कार्यक्रममार्फत स्थानीय नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने अपेक्षा गरिएको छ।