बाजुरा जिल्लामा वर्षेनी दोहोरिने बाढीपहिरोले जनधनको ठूलो क्षति पुर्याउँदै आएको छ। विगतका घटनाले जोखिमयुक्त बस्तीहरू सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए पनि दीर्घकालीन समाधानतर्फ प्रभावकारी पहल हुन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ।
वि.सं. २०६९ साल जेठ १८ गते राति तत्कालीन बाँधु गाविस–९ पिपलडालीमा गएको भीषण बाढीपहिरोमा ५ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। उक्त घटनामा २१ वटा घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए भने ३८ वटा घरमा आंशिक क्षति पुगेको थियो। त्यसैगरी वि.सं. २०७१ सालमा कोल्टी क्षेत्रमा गएको बाढीपहिरोमा थप ४ जनाको मृत्यु भएको थियो। यी दुई घटनाले करोडौं रुपैयाँ बराबरको निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउनुका साथै विभिन्न सरकारी संरचनामा समेत असर पुगेको थियो।
२०६९ सालको घटनापछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षणमा पुगेका थिए भने २०७१ सालको पहिरोपछि तत्कालीन गृहमन्त्री बामदेव गौतम र तत्कालीन उद्योगमन्त्री कर्ण बहादुर थापाले स्थलगत अवलोकन गरेका थिए। दुवै टोलीले निरीक्षणपछि जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेका थिए।
२०६५ सालयता जिल्लाका साप्पाटा, रूडी, छुदरी, जगन्नाथको साउनेगाउँ, कोल्टीको घोडाकोट, ब्रमतोला, ओमकोट, गुइगाड, गुदुखाती लगायतका क्षेत्रमा बाढीपहिरोका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या ४० नाघिसकेको तथ्यांकले देखाउँछ।
प्राकृतिक विपत्तिपछि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, नेपाल रेडक्रस तथा विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाले तत्काल राहत र उद्धारमा सहयोग गर्दै आएका छन्। तर प्रभावित बस्तीहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापन तथा सुरक्षित स्थानमा पुनःस्थापनाका लागि पर्याप्त पहल हुन नसकेको देखिन्छ।
यसैबीच हालै राष्ट्रिय योजना आयोगको टोलीले बाजुराका विभिन्न क्षेत्रको अध्ययनपछि जिल्लाका १५ वटा बस्ती तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित रहेको र अन्य जोखिमयुक्त बस्तीहरूलाई स्थानान्तरण गर्न आवश्यक रहेको निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको छ।
उता, केही दिनअघि मात्रै हरिकवल, पार्तोला, मटेला, साउनेगाउँ र पिलुचौर आसपासका क्षेत्रमा आएको बाढीपहिरोले पुनः त्रासदी मच्चाएको छ। स्थानीयवासीहरू अझै जोखिमको छायाँमा बस्न बाध्य छन्।
राज्यले हाल बस्ती स्थानान्तरणसम्बन्धी नीति अघि बढाइरहेको अवस्थामा बाजुराका उच्च जोखिमयुक्त बस्तीहरूको पहिचान गरी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरणका लागि स्थानीय तहदेखि केन्द्र सरकारसम्मको समन्वित राजनीतिक पहल आवश्यक देखिएको छ। विज्ञहरूका अनुसार राहत वितरण मात्र नभई दीर्घकालीन पुनःस्थापना कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्न सके मात्र यस्ता दुःखद घटनाको पुनरावृत्ति रोक्न सकिनेछ।
